राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. सत्तांतर झाल्यानंतर या तिन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांना आता आपल्यालाही शासनाच्या विविध महामंडळावर तसेच राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील कमिट्यांवर नियुक्‍ती मिळावी असे वाटू लागले आहे. शासकीय मंडळे व समितीवर वर्णी लावण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे.  

राज्यात 2014 ते 2019 पर्यंत शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी युतीचे सरकार होते. पण मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने युतीला बहुमत प्राप्त करून दिले. पण मुख्यमंत्रीपदावरून बेबनाव झाला. त्यामुळे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. सत्तेतून जाण्यापूर्वी भाजपच्या मंडळींनी अनेक मंडळावर त्यांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. राजयात जवळपास 75 महामंडळे आहेत. याशिवाय जिल्हा आणि तालुकास्तरावर विविध समित्या आहेत. या समित्यांवर वर्णी लागावी यासाठी आता आघाडीतील तिन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते मोर्चे बांधणी करीत आहेत. राज्यात आघाडीचे सरकार असल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना पक्षाच्या नेत्यांनी महामंडळावर वर्णी लागावी यासाठी तर कार्यकर्त्यांनी स्थानिक समित्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.